बांसवाड़ा | राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मिलाकर ‘भील प्रदेश’ बनाने की मांग एक बार फिर सुर्खियों में है। मंगलवार को भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के नेता और बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने एक ट्वीट में प्रस्तावित भील प्रदेश का नक्शा साझा करते हुए कहा, “हम भील प्रदेश लेके रहेंगे।” इस मांग का इतिहास 108 साल पुराना है, जो 1913 के मानगढ़ नरसंहार से शुरू हुआ था।
राजकुमार रोत ने अपने ट्वीट में लिखा, “1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील प्रदेश की मांग को लेकर मानगढ़ पहाड़ी पर 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हुए थे। आजादी के बाद भील बहुल क्षेत्रों को चार राज्यों में बांटकर आदिवासियों के साथ अन्याय किया गया। शहीदों के सम्मान में भील प्रदेश बनाना हमारा लक्ष्य है।”
17 नवंबर 1913 को राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित मानगढ़ पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना ने गोविंद गुरु के नेतृत्व में एकत्रित भील समुदाय पर गोलीबारी की थी, जिसमें 1500 से अधिक आदिवासी मारे गए थे। इस घटना को ‘आदिवासी जलियांवाला बाग’ के रूप में जाना जाता है। गोविंद गुरु ने भील समुदाय को सामाजिक कुरीतियों से मुक्त करने और स्वशासन की मांग के लिए ‘संप सभा’ की स्थापना की थी।
प्रस्तावित भील प्रदेश में चार राज्यों के 43-49 जिले शामिल करने की मांग है। इनमें शामिल हैं:
यह क्षेत्र भील समुदाय की सांस्कृतिक और भाषाई एकता को दर्शाता है, जहां भीली भाषा और आदिवासी परंपराएं प्रचलित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, भील समुदाय की आबादी करीब 1.7 करोड़ है, जिसमें मध्य प्रदेश में 60 लाख, गुजरात में 42 लाख, राजस्थान में 41 लाख और महाराष्ट्र में 26 लाख लोग शामिल हैं।
भील समुदाय और बीएपी का मानना है कि एक अलग राज्य उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करेगा। प्रमुख कारण हैं:
भारत आदिवासी पार्टी, जो सितंबर 2023 में बनी, इस मांग को राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रही है। पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान में 4 और मध्य प्रदेश में 1 सीट जीती। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजकुमार रोत ने बांसवाड़ा सीट जीती। बीएपी ने मानगढ़ धाम में विशाल रैलियां आयोजित कीं, जिनमें हजारों आदिवासियों ने हिस्सा लिया। रोत ने इस मुद्दे को संसद में उठाया और केंद्रीय गृहमंत्री से मुलाकात की।
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