अजमेरराजस्थान

अजमेर दरगाह विवाद: हिंदू मंदिर दावे पर सिविल कोर्ट में सुनवाई, अगली तारीख 6 सितंबर 2025

अजमेर : विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की अजमेर दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाले दावे से…

जयपुरराजस्थान

राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 2021 रद्द: हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पेपर लीक घोटाले में 122 गिरफ्तार

जयपुर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा को राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार,…

जयपुरराजस्थान

राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 2021 रद्द: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

जयपुर: राजस्थान में पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट…

राजस्थान

राजस्थान में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश: 13 सूत्री गाइडलाइन जारी, 30 दिन में पालन अनिवार्य

राजस्थान में आवारा कुत्तों के प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने 13 सूत्री…

Featuredदेशराजस्थान

राजस्थान-हरियाणा सीमा पर गौतस्करी: हाईकोर्ट का सख्त रुख, अग्रिम जमानत रद्द

राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर गौतस्करी का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने…

राजस्थान

राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट और सरकार आमने-सामने

राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर एक नया सियासी-कानूनी घमासान छिड़ गया है। राज्य सरकार ने गुरुवार को…

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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: CMHO को चिकित्सकों का एपीओ करने का अधिकार नहीं

जयपुर, 31 जुलाई 2025: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी…

देशराजनीति

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की पहल, 145 सांसदों ने सौंपा ज्ञापन

नई दिल्ली, 21 जुलाई 2025: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए…

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अजमेर दरगाह-शिव मंदिर विवाद: राजस्थान हाईकोर्ट की सुनवाई टली, अब 30 अगस्त को होगी

जयपुर | अजमेर की विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह को लेकर चल रहा मंदिर विवाद एक बार फिर…

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राजस्थान: कैडर पुनर्गठन में देरी के खिलाफ न्यायिक कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश, अदालतों पर ताले का खतरा

जयपुर | राजस्थान की अधीनस्थ अदालतों में कार्यरत 21,000 से अधिक न्यायिक कर्मचारियों ने कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर…