राजस्थान विधानसभा सत्र 2025: शोकाभिव्यक्ति, मुफ्त बिजली योजना, कोचिंग सेंटर विधेयक और धर्म संपरिवर्तन विधेयक पर चर्चा

जयपुर: राजस्थान विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे। सत्र की शुरुआत शोकाभिव्यक्ति के साथ होगी, जिसमें हाल ही में दिवंगत हुए गणमान्य व्यक्तियों और विभिन्न हादसों में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके साथ ही, पीएम सूर्यघर 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना, राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक-2025, और राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

शोकाभिव्यक्ति: दिवंगत नेताओं और हादसों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि

सत्र की शुरुआत में विधानसभा में हाल ही में दिवंगत हुए प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इनमें शामिल हैं:

• पूर्व राज्यपाल: लालजी टंडन, सत्यपाल मलिक
• पूर्व मुख्यमंत्री: झारखंड के शिबू सोरेन, केरल के वी.एस. अच्युतानंदन, गुजरात के विजय रुपाणी
• पूर्व सांसद: गिरिजा व्यास, कर्नल सोनाराम
• पूर्व विधायक: मदन कोर, सोहन सिंह, किशनाराम नाई

इसके अलावा, आतंकी हमलों और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों को भी याद किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:

• पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के पीड़ित
• अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के मृतक
• उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से प्रभावित लोग
• हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश व भूस्खलन के शिकार

पीएम सूर्यघर 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्यघर 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, 1 करोड़ 4 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता हर महीने 150 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेंगे। योजना के तहत:

• 150 यूनिट से अधिक खपत वाले 27 लाख परिवारों को 1.1 किलोवाट के मुफ्त सोलर पैनल और 33,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
• 150 यूनिट से कम खपत वाले 11 लाख परिवारों के लिए डिस्कॉम्स मुफ्त रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करेंगी।
• जिनके पास छत नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर संयंत्र बनाए जाएंगे, जिनसे वर्चुअल नेट मीटरिंग के जरिए मुफ्त बिजली मिलेगी।

यह योजना न केवल बिजली बिल में राहत देगी, बल्कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगी।

राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश-2025

सत्र में राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश-2025 सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर इस अध्यादेश को प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही, प्रवर समिति का प्रतिवेदन डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। यह अध्यादेश चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक-2025

सत्र में राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक-2025 पर भी चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य कोचिंग संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह विधेयक कोचिंग सेंटरों के अनियंत्रित संचालन पर अंकुश लगाएगा और छात्रों के हितों की रक्षा करेगा।

राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025

राज्य सरकार ने जबरन या कपटपूर्ण धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 का नया प्रारूप पेश करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने इस प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएं:

• कठोर सजा: मिथ्या निरूपण, बल, कपट या अनुचित प्रभाव से धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान।
• विवाह के लिए धर्म परिवर्तन: यदि विवाह का उद्देश्य केवल धर्म परिवर्तन है, तो पारिवारिक न्यायालय इसे अमान्य घोषित कर सकेगा।
• मूल धर्म में वापसी: मूल धर्म में वापसी पर यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।
• संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध: विधेयक के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

यह विधेयक सामाजिक समरसता बनाए रखने और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।