राजस्थान: निकाय और पंचायत चुनाव अगले साल तक टले, सरपंच बनेंगे प्रशासक

राजस्थान में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य चुनाव अब पूरी तरह से 2026 तक स्थगित हो गए हैं। पहले उम्मीद थी कि जनवरी 2026 से “वन स्टेट, वन इलेक्शन” की नीति लागू होगी और निकाय चुनावों से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन अब यह योजना फिलहाल रुक गई है।

चुनाव कार्यक्रम पर रोक

राज्य निर्वाचन आयोग ने 2025 से संबंधित चुनावी शेड्यूल को स्थगित करने का फैसला लिया है। आयोग ने 22 अगस्त को इस कार्यक्रम की घोषणा की थी, लेकिन महज एक महीने बाद इसे टाल दिया गया। अब नई व्यवस्था के तहत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

परिसीमन और मतदाता सूची का काम शुरू

अब नए परिसीमन के आधार पर मतदाता सूचियों को तैयार किया जाएगा। इस प्रक्रिया में लगभग तीन महीने का समय लगने की उम्मीद है। इसके पूरा होने के बाद ही नई चुनावी तिथियों की घोषणा की जाएगी और संबंधित सूचियां जारी होंगी।

ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट दिसंबर तक

निकाय और पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लागू करने संबंधी रिपोर्ट दिसंबर 2025 के अंत तक आने की संभावना है। ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की इस रिपोर्ट और परिसीमन प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद ही चुनाव की नई तारीखें तय होंगी।

सरपंचों को प्रशासक की जिम्मेदारी

पंचायती राज विभाग ने सरपंचों को प्रशासक बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। शासन सचिव और आयुक्त डॉ. जोगाराम ने यह निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक, जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 15 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो रहा है और चुनाव किसी वजह से नहीं हो पा रहे हैं, उन सभी में निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।

ग्राम पंचायतों के सुचारू संचालन के लिए प्रशासक की मदद हेतु एक प्रशासकीय समिति का गठन होगा। इस समिति में कार्यकाल समाप्त होने से पहले के उप-सरपंच और वार्ड पंच सदस्य शामिल होंगे। सभी जिला कलेक्टरों को पंचायतों के कार्यकाल खत्म होने की तारीख से प्रशासक की नियुक्ति और समितियों के गठन के लिए अधिकृत किया गया है।

यह फैसला चुनावी प्रक्रिया में देरी के कारण लिया गया है, ताकि ग्राम पंचायतों का दैनिक कार्य प्रभावित न हो। अब सभी की नजरें नई चुनावी तिथियों पर टिकी हैं, जो परिसीमन और रिपोर्ट के बाद घोषित होंगी।