राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 222 आरएएस अधिकारियों का तबादला, 13 को अतिरिक्त चार्ज

राजस्थान सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया है। भजनलाल शर्मा सरकार ने 222 राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा, 13 आरएएस अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कार्मिक विभाग ने सोमवार को इन आदेशों को मंजूरी दी है। बता दें कि जुलाई 2025 में 19 तारीख को भी बड़े पैमाने पर आरएएस तबादले हुए थे, जो राज्य प्रशासन को नई गति देने का प्रयास माना जा रहा है।

प्रमुख तबादलों की सूची

कार्मिक विभाग की जारी लिस्ट के अनुसार, कुछ प्रमुख आरएएस अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई है:

• दिनेश कुमार जांगिड़: संयुक्त शासन सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर
• असलम शेर खान: संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर
• नरेन्द्र कुमार बंसल: अतिरिक आयुक्त, नगर निगम जयपुर ग्रेटर
• आनन्दी लाल वैष्णव: संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, जयपुर
• अशोक कुमार: रजिस्ट्रार, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर
• सुरेश कुमार नवल: सचिव, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर
• अनुराग भार्गव: अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़
• अरविन्द सारस्वत: संयुक्त शासन सचिव, खान (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर
• जय सिंह: कार्यकारी निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर
• पंकज कुमार ओझा: निदेशक, गौ-पालन, जयपुर

ये तबादले राज्य के विभिन्न विभागों में दक्षता बढ़ाने और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं।

13 अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज

राज्य सरकार ने 13 आरएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, ताकि विभागों में कार्यों की निरंतरता बनी रहे। इनमें शामिल हैं:

• डॉ. सुनीता पंकज
• अशोक कुमार असीजा
• देवेन्द्र सिंह परमार
• गौरव कुमार
• राजीव शर्मा
• रणजीत कुमार
• प्रमोद कुमार
• अनुराग हरित
• डॉ. गरिमा शर्मा
• रत्न कौर
• पंकज कुमार

ये अधिकारी अपने मौजूदा पदों के साथ-साथ अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभाएंगे।

राजनीतिक संदर्भ और प्रभाव

यह फेरबदल भजनलाल शर्मा सरकार के प्रशासनिक सुधारों का हिस्सा है। जुलाई में हुए पिछले तबादलों के बाद यह दूसरा बड़ा कदम है, जो राज्य के विकास और शासन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में इशारा करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव विभिन्न जिलों और विभागों में नई ऊर्जा लाएंगे।