राजस्थान में भारी बारिश से नुकसान: विपक्ष ने उठाया मुद्दा, किरोड़ीलाल मीना ने दिया मुआवजे का आश्वासन

जयपुर: राजस्थान में इस साल मॉनसून की भारी बारिश ने व्यापक तबाही मचाई है, जिसके चलते विपक्ष ने सरकार पर प्रभावितों को राहत और मुआवजा देने में देरी का आरोप लगाया है। विधानसभा में कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया, खासकर किसानों के फसल नुकसान को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। जवाब में, आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्री किरोड़ीलाल मीना ने स्पष्ट किया कि सरकार प्रभावितों की हरसंभव मदद कर रही है और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड (एसडीआरएफ) के नियमों के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान किया जा रहा है।

बारिश से हुए नुकसान का आकलन

मंत्री किरोड़ीलाल मीना ने बताया कि इस साल राजस्थान में सामान्य से 130% अधिक बारिश दर्ज की गई, जिसके कारण करीब 13 जिलों में भारी नुकसान हुआ। बाढ़, बिजली गिरने और अन्य बारिश से संबंधित हादसों में कई लोगों की जान गई, जबकि फसलों, घरों और संपत्ति को भी व्यापक क्षति पहुंची। मीना ने कहा कि नुकसान का आकलन करने के लिए 1 अगस्त से गिरदावरी शुरू हो चुकी है और ‘सेवन डी’ (7D) रिपोर्ट तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है।

मुआवजे का वितरण

मंत्री ने सदन को सूचित किया कि अब तक 26 मृतकों के आश्रितों को 1.04 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। इसके अलावा, बारिश के कारण 3,522 परिवारों के बर्तन और 2,855 परिवारों के कपड़े बर्बाद हुए हैं, जिनके लिए भी राहत कार्य शुरू किया गया है। सरकार ने जिला कलेक्टरों को अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराई है ताकि आपदा प्रबंधन के लिए तुरंत कार्रवाई की जा सके। मीना ने यह भी कहा कि सरकार ने सभी प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और स्थानीय प्रशासन को नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

विपक्ष का सरकार पर हमला

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार पर राहत कार्यों में ढिलाई का आरोप लगाया। जूली ने कहा कि लाखों एकड़ में फसलें बर्बाद हुई हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों के लिए पर्याप्त मुआवजा घोषित नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा राहत कोष का उपयोग प्रभावी ढंग से नहीं हो रहा है और कई प्रभावित परिवार अभी भी सहायता के इंतजार में हैं। कांग्रेस विधायकों अमित चाचान और नरेंद्र बुदानिया ने भी सदन में कहा कि बारिश से हुए नुकसान का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया अपर्याप्त रही है।

किरोड़ीलाल मीना का जवाब

मंत्री किरोड़ीलाल मीना ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से प्रभावितों के साथ खड़ी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुआवजा वितरण में किसी तरह की देरी नहीं हो रही है और सभी विभाग हाई अलर्ट पर हैं। मीना ने यह भी अपील की कि लोग भारी बारिश के दौरान तालाबों और नदियों से दूर रहें, क्योंकि कई हादसे लोगों के सावधानी न बरतने के कारण हुए हैं। उन्होंने जालौर में हुई एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ हादसे अपरिहार्य हैं, लेकिन सरकार ऐसे मामलों में भी त्वरित कार्रवाई कर रही है।

राहत कार्यों में तेजी

सरकार ने बारिश से प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए कई कदम उठाए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेना की मदद ली गई है, और बारां और झालावाड़ जैसे जिलों में फंसे लोगों को निकालने के लिए वायुसेना के हेलिकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। कोटा संभाग के चार जिलों – कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी – में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

चुनौतियां और भविष्य की योजना

मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, जिसके चलते सरकार ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मंत्री मीना ने कहा कि सरकार दीर्घकालिक उपायों पर भी काम कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

राजस्थान में भारी बारिश से हुए नुकसान ने एक बार फिर आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों की तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष के दबाव और सरकार के आश्वासनों के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रभावितों को कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से राहत पहुंचाई जाती है।