मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली यात्रा: राजस्थान के लिए नई उपलब्धियां

तीन दिवसीय दौरे में अहम मुद्दों पर चर्चा

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हालिया तीन दिवसीय दिल्ली यात्रा ने राज्य के विकास को नई दिशा दी है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के साथ मुलाकात कर राजस्थान के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया। इस यात्रा ने न केवल केंद्र-राज्य सहयोग को मजबूत किया, बल्कि कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को गति देने का मार्ग भी प्रशस्त किया।

जयपुर मेट्रो फेज-2 को गति देने की पहल

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष चर्चा कर जयपुर मेट्रो फेज-2 को संयुक्त उपक्रम के तहत शीघ्र मंजूरी दिलाने पर जोर दिया। इस परियोजना के पूरा होने से जयपुर में यातायात सुगमता बढ़ेगी और शहरवासियों को आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। शर्मा ने सांसदों से भी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं और लंबित स्वीकृतियों को जल्द से जल्द लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया।

कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट: एक ऐतिहासिक कदम

मुख्यमंत्री ने कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिली स्वीकृति को राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। इस परियोजना से क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक गतिविधियों को नया बल मिलेगा। शर्मा ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनके नेतृत्व में यह स्वीकृति संभव हो सकी।

आधुनिक लैंग्वेज लैब: युवाओं को वैश्विक मंच पर तैयारी

राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने जयपुर में एक आधुनिक लैंग्वेज लैब की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी के साथ विस्तृत चर्चा की। इस लैब के जरिए युवाओं को भाषाई कौशल और तकनीकी दक्षता प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी।

जल परियोजनाओं और प्रशासनिक सुधारों पर जोर

यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने जल संसाधन से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और इनके शीघ्र कार्यान्वयन पर बल दिया। उन्होंने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी.आर. पाटील के साथ चर्चा कर राज्य की महत्वाकांक्षी जल परियोजनाओं को गति देने की दिशा में कदम उठाए। इसके अलावा, प्रशासनिक सुधारों पर भी विचार-विमर्श हुआ, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके।