बीकानेर हाईकोर्ट बेंच विवाद: अर्जुनराम मेघवाल का वीडियो वायरल, वकीलों का विरोध तेज

केंद्रीय मंत्री का बयान और वायरल वीडियो

केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे देश के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की प्रस्तावित बीकानेर यात्रा की चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो को बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच स्थापना की योजना से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसने वकील समुदाय में हलचल मचा दी है।

वकीलों की आपात बैठक और विरोध

इस मुद्दे पर गुरुवार को जयपुर और जोधपुर के वकीलों ने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, दी बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन और जोधपुर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में फैसला लिया गया कि शुक्रवार को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव रमित पारीक ने बताया कि मंत्री के वीडियो से बीकानेर में हाईकोर्ट पीठ स्थापना को लेकर वकीलों में भ्रम और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है।

आंदोलन की चेतावनी

एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रतनाराम ठोलिया ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि सरकार समय रहते इस प्रस्ताव को वापस नहीं लेती, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि वकील समुदाय मजबूरी में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर भी विचार कर सकता है। वकीलों का मानना है कि मुख्य पीठ को विभाजित करने से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होगी और आम जनता को असुविधा होगी।

वकीलों की मांग

वकील समुदाय ने सरकार से अपील की है कि वह अधिवक्ताओं और न्यायिक व्यवस्था के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। उनका कहना है कि बीकानेर में पीठ स्थापना से न्याय तक पहुंच में देरी और असमानता बढ़ सकती है, जो समग्र न्यायिक ढांचे के लिए नुकसानदेह होगा।

सियासी और सामाजिक असर

मेघवाल के बयान और वीडियो ने न केवल वकील समुदाय को सक्रिय किया है, बल्कि इस मुद्दे पर सियासी बहस भी तेज हो गई है। बीकानेर की जनता और स्थानीय नेताओं की निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या सरकार वकीलों की मांगों को मानकर पीछे हटेगी, या यह विवाद और बढ़ेगा? यह सवाल हर किसी के जेहन में है।