जयपुर | राजस्थान सरकार ने शनिवार रात एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 12 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), 91 भारतीय पुलिस सेवा (IPS), और 133 राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन के आदेश जारी किए। कार्मिक विभाग की ओर से जारी इस सूची में प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले 10 नए IAS और 75 नए RAS अधिकारियों को पहली बार पोस्टिंग दी गई है, जबकि एक RAS अधिकारी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। इस व्यापक बदलाव को राज्य में सुशासन को मजबूत करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
लंबे समय से प्रतीक्षित RAS तबादला सूची और प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले IAS अधिकारियों की पोस्टिंग का इंतजार अब खत्म हुआ। कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार, 10 नए IAS अधिकारियों को प्रशिक्षण के बाद उपखंड अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त, उपायुक्त, उपनिदेशक, परियोजना अधिकारी, और विकास अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों से उन IAS अधिकारियों पर अतिरिक्त कार्यभार का दबाव कम होगा, जो कई विभागों का प्रभार संभाल रहे थे।
इसके अलावा, 2 IAS अधिकारियों के स्थानांतरण के साथ-साथ 58 RAS अधिकारियों को नए पदस्थापन दिए गए हैं। 75 नए RAS अधिकारियों को प्रशिक्षण के बाद पहली बार जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। यह कदम जिला स्तर पर प्रशासनिक ढाँचे को मजबूत करने और स्थानीय शासन को और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है।
पुलिस प्रशासन में भी व्यापक फेरबदल किया गया है। कार्मिक विभाग ने 91 IPS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं, जिसमें कई रेंज और जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) को बदला गया है। प्रमुख नियुक्तियों में राजेश मीणा को जोधपुर रेंज का पुलिस महानिरीक्षक (IG) बनाया गया है, जो पहले उदयपुर रेंज संभाल रहे थे। रवि दत्त गौड़ को पुलिस मुख्यालय, जयपुर, गौरव श्रीवास्तव को उदयपुर रेंज, और शरत कविराज को विशेष कार्य बल (SOG), जयपुर का IG नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, और भरतपुर रेंज के IG, साथ ही 30 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदला गया है। यह तबादला आगामी नागरिक और पंचायत चुनावों को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इन बदलावों से पुलिस प्रशासन को और चुस्त-दुरुस्त करने की कोशिश की गई है।
यह प्रशासनिक फेरबदल राजस्थान सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सुशासन और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। कार्मिक विभाग, जिसका प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं, ने इन तबादलों को अंतिम रूप देने के लिए कई स्तरों पर विचार-विमर्श किया।
स्थानीय लोगों और विश्लेषकों का मानना है कि यह तबादला सूची न केवल प्रशासनिक ढाँचे को मजबूत करेगी, बल्कि जिला और रेंज स्तर पर नए अधिकारियों के अनुभव और ऊर्जा से विकास कार्यों को गति मिलेगी। हालांकि, कुछ लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि बार-बार होने वाले तबादलों से व्यवस्था में कितना बदलाव आएगा।
नए IAS और RAS अधिकारियों की नियुक्ति से जिला स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। वहीं, पुलिस प्रशासन में किए गए बदलावों से कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। सरकार से अपेक्षा है कि ये नए अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएँगे और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करेंगे।
किसानों और स्थानीय लोगों ने भी उम्मीद जताई है कि नए प्रशासनिक अधिकारियों के आने से अधूरी परियोजनाएँ, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सामुदायिक डिग्गी योजना, को गति मिलेगी और उनकी समस्याओं का समाधान होगा। सरकार और कार्मिक विभाग को इन तबादलों के प्रभाव की निगरानी करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये बदलाव केवल कागजी न रहें।
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