जयपुर | राजस्थान में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क के विस्तार को गति देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को राजस्थान सीजीडी नीति-2025 को मंजूरी दी गई। लंबे समय से प्रतीक्षित इस नीति से घरेलू उपभोक्ताओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, और उद्योगों को सुरक्षित पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) आपूर्ति सुनिश्चित होगी। साथ ही, वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
नई नीति से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। यह नीति गैस वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। इससे जयपुर, जोधपुर, कोटा, और अन्य शहरों में सीएनजी स्टेशनों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। नीति में सब्सिडी और प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए छोटे उद्योगों और व्यावसायिक इकाइयों को पीएनजी अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गैस पाइपलाइन बिछाने और सीएनजी स्टेशन स्थापित करने से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गैस आपूर्ति पहुंचाने की योजना है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से लागू होने वाली इस नीति से राजस्थान में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, कुछ उपभोक्ताओं ने गैस कनेक्शन की लागत और उपलब्धता को लेकर सवाल उठाए हैं, जिन्हें जल्द स्पष्ट करने की जरूरत है।
